शिक्षण सेवकांसाठी आनंदाची बातमी: ‘समान काम, समान वेतन’ तत्त्वावर उच्च न्यायालयाचा मोठा निकाल!

मुंबई: महाराष्ट्रातील शिक्षण सेवक आणि मानधनावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक आशेचा किरण निर्माण झाला आहे. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या एका ऐतिहासिक निर्णयामुळे “शिक्षण सेवक” ही संकल्पना आणि मिळणारे तुटपुंजे मानधन यावर आता कायदेशीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

नेमका काय आहे न्यायालयाचा निर्णय?
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने (न्यायमूर्ती विवेक रुसिया आणि न्यायमूर्ती दीपक खोत) एका केसच्या सुनावणीदरम्यान अत्यंत महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की:
१. प्रोबेशन पिरियड ही शिक्षा नाही: उमेदवाराची निवड प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर त्याला ‘प्रोबेशन’ किंवा ‘शिक्षण सेवक’ म्हणून कमी पगारात राबवून घेणे हे बेकायदेशीर आहे.
२. समान काम, समान वेतन: जर एखादा कर्मचारी नियमित कर्मचाऱ्यांइतकाच वेळ आणि तेवढेच काम करत असेल, तर त्याला ७०%, ८०% किंवा ९०% पगार देणे हा भेदभाव आहे.
३. पूर्ण वेतन हा हक्क: निवड प्रक्रियेद्वारे नियुक्त झालेला कर्मचारी पहिल्या दिवसापासून पूर्ण वेतन मिळवण्यास पात्र आहे.

महाराष्ट्रातील शिक्षण सेवकांवर याचा काय परिणाम होईल?
महाराष्ट्रात सध्या शिक्षण सेवकांना अत्यंत कमी (१६,००० ते २०,००० च्या आसपास) मानधनावर तीन वर्षे काम करावे लागते. या निर्णयाचा आधार घेऊन आता महाराष्ट्रातील शिक्षक संघटना आणि वकील न्यायालयात भक्कम बाजू मांडू शकतात:

कायदेशीर नजीर (Legal Precedent): मध्य प्रदेश न्यायालयाचा हा निकाल महाराष्ट्रातील चालू असलेल्या केसेसमध्ये ‘रेफरन्स’ म्हणून वापरता येईल.

अनुच्छेद १४ चा आधार: भारतीय राज्यघटनेच्या ‘समानतेच्या अधिकारा’नुसार (Article 14) एकाच पदावर काम करणाऱ्या दोन व्यक्तींच्या वेतनात एवढी मोठी तफावत ठेवणे असंविधानिक ठरते.

मानधनात वाढ किंवा पद रद्द: या निर्णयामुळे ‘शिक्षण सेवक’ हे पदच रद्द करण्याची किंवा त्यांना पहिल्या दिवसापासून पूर्ण वेतन श्रेणी लागू करण्याची मागणी जोर धरू शकते.