नवीन शैक्षणिक धोरण 2020
भारत सरकारच्या मनुष्यबळ विकास खात्याने नवीन शैक्षणिक धोरण २०१९ चा मसुदा जनतेसमोर ठेवला असून पूर्व प्राथमिक पासून उच्च शिक्षणापर्यंत अनेक बदल यात सुचविले आहेत. इस्रोचे माजी प्रमुख डॉ. डी. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखालील ९ सदस्यीय समितीने हा मसुदा तयार केला असून त्यातील काही ठळक तरतुदी खालील प्रमाणे सांगता येतील:
- 34 वर्षानंतर हे शैक्षणिक धोरण बदलण्यात आलं
- बोर्ड परीक्षांच महत्व कमी करण्यात येणार
- शालेय अभ्यासक्रम नव्याने तयार होणार
- सेमिस्टर पॅटर्न वर भर देण्यात येणार
- पाचवीपर्यत मातृभाषेतून शिक्षण दिलं जाणार
- विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाला महत्व देण्यात येणार
- सहावीपासून व्यावसायिक शिक्षणाला महत्व देण्यात येणार
- सरकारी आणि खासगी शाळांतील शिक्षणाचा दर्जा समान असणार
- पूर्वप्राथमिक शिक्षण आंतराष्ट्रीय दर्जाच करण्याचा प्रयत्न
- विद्यार्थ्यांचं ते स्वतः, इतर विद्यार्थी आणि शिक्षक मुल्यांकन करणार
- शिक्षणानंतर विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक कौशल्य मिळवण्यावर भर
- शालेय आणि शिक्षकांचा अभ्यासक्रम बदलणार
- पदवीसाठी विज्ञान आणि कला यामध्ये कठोर भेद न दाखवता विषय निवडीची मुभा असणार
- 10 + 2 अशी आतापर्यंत शाळेची रचना होती, ती आता ५+३+३+४ अशी असणार आहे.
१. पहिला टप्पा: पूर्व प्राथमिक ते दुसरी – पाच वर्षे
२. दुसरा टप्पा: तिसरी ते पाचवी- तीन वर्षे
३. तिसरा टप्पा: सहावी ते आठवी – तीन वर्षे
४. चौथा टप्पा: नववी ते बारावी- चार वर्षे
आता केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिलेल्या या धोरणावर संसदेमध्ये सविस्तर चर्चा आणि मतदान होईल. शिक्षण हा विषय संयुक्त यादीत म्हणजेच concurrent list मध्ये असल्यामुळे federal structure म्हणजेच संघीय ढाच्याला धक्का न लागू देता केंद्र सरकारला याबाबतचा निर्णय घ्यावा लागणार आहे. विशेषतः भाषेच्या संदर्भातील धोरणाबाबत. त्यामुळे प्रत्यक्ष अंमलबजावणीबाबत यंत्रणा उभी करेपर्यंत थोडी प्रतिक्षा करावी लागणार आहे. मात्र यंदा दहावी आणि बारावी या दोन्ही इयत्तांना आत्तापर्यंत होतं; तेवढं महत्त्व राहणारच आहे; हे आपण सर्व शिक्षकांनी लक्षात घेण्याची गरज आहे
