दहावी राज्यशास्त्र – संविधानाची वाटचाल स्वाध्याय आणि महत्वाच्या नोट्स

अ)माहितीचा अधिकार कायदा     ब) हुंडाप्रतिबंध कायदा

ब)अन्नसुरक्षा कायदा                ड) यापैकी कोणतेही नाही

उत्तर – ब) हुंडा प्रतिबंध कायदा

3) लोकशाहीचा गाभा म्हणजे_____

अ) प्रौढ मताधिकार                    ब) सत्तेचे विकेंद्रीकरण

ब) राखीव जागांचे धोरण             ड) न्यायालयीन निर्णय

उत्तर – ब) सत्तेचे विकेंद्रीकरण

प्रश्न 2 रा : पुढील विधाने चूक कि बरोबर हे सकारण लिहा

1) भारतीय लोकशाही हि जगातील सर्वात मोठी लोकशाही मानली जाते

उत्तर : बरोबर – जगातील लोकशाही असणाऱ्या देशांमध्ये सर्वात जास्त मतदान करणाऱ्या मतदारांची संख्या भारतात आहे. ही मतदारसंख्या केवळ संख्यात्मक नसून गुणात्मक सुद्धा आहे.

2) माहितीच्या अधिकारामुळे शासनाच्या कारभारातील गोपनीयता वाढली

उत्तर : चूक – माहितीच्या अधिकारामुळे शासनाच्या कारभारातील गोपनीयता कमी झाली

3) संविधानाचे स्वरूप एखाद्या जिवंत दस्तऐवाजाप्रमाणे असते.

उत्तर : बरोबर – कारण संविधान प्रवाही असते. संविधानाचे स्वरूप एखाद्या जिवंत दस्तऐवाजाप्रमाणे असते. परिस्थितीनुसार संविधानात बदल करावे लागतात.

प्रश्न 3 रा : टिपा लिहा

अल्पसंख्यांकविषयक तरतुदी – भारतीय संविधानानेअल्पसंख्याकांचे संरक्षण करण्यासाठी अनेक तरतुदी केलेल्या आहेत.  अल्पसंख्याकांना शिक्षणाच्या आणि रोजगाराच्या संधी मिळाव्यात यासाठी शासनाने अनेक योजना राबवल्या आहेत. भारतीय संविधानाने जात, धर्म, वंश, भाषा व प्रदेश इत्यादी घटकांवर आधारित भेदभाव करण्यास प्रतिबंध केला आहे.

राखीव जागाविषयक धोरण – जे समूह अथवा समाजघटक शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधीपासून दीर्घकाळ वंचित राहिले. अशा समाजघटकांसाठी आपल्या संविधानात राखीव जागांचे धोरण स्वीकारण्यात आले आहे. त्यानुसार अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये काही राखीव जागांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे इतर मागासवर्गीयांसाठीही राखीव जागांची तरतूद आहे.

लोकसभेतील महिलांचे प्रतिनिधित्व – आपल्या देशात राजकारण आणि राजकीय संस्था यांच्यातील स्त्रियांचे प्रतिनिधित्व हे सुरुवातीपासूनच कमी आहे. लोकसभेत महिलांचे प्रतिनिधित्व पहिल्या निवडणुकीत म्हणजे १९५१-५२ साली 4.50% इतके होते आणि आज २०१४ साली पहिले तर ते फक्त 12.15% पर्यंत गेले आहे. ही प्रगती समाधानकारक वाटत नाही.

प्रश्न 4 था : संकल्पना स्पष्ट करा.

हक्काधारित दृष्टीकोन – स्वातंत्र्यानंतरच्या काही दशकांमध्ये भारताचे लोकशाहीकरण व्हावे म्हणून अनेक सुधारणा झाल्या. परंतु त्यात नागरिकांकडे लाभार्थी म्हणून पाहण्याची दृष्टी होती.  गेल्या काही दशकांतील सुधारणा मात्र ‘नागरिकांचा तो हक्क आहे’ या भूमिकेतून येत आहे.  यालाच हक्काधारित दृष्टीकोन म्हणतात.

माहितीचा अधिकार – लोकशाहीत नागरिकांचे सक्षमीकरण अनेक मार्गांनी झाले पाहिजे. नागरिकांना सहभागाच्या संधी देत त्यांच्याशी असणारा शासनाचा संवाद वाढला पाहिजे. शासन आणि नागरिक यांच्यातील परस्पर विश्वास वाढवण्यासाठीही शासन काय करते हे नागरिकांना समजले पहिजे. पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व ही सुशासानाची दोन वैशिष्ट्ये प्रत्यक्षात आणण्यासाठी भारतीय नागरिकांना माहितीचा अधिकार देण्यात आला आहे. माहितीच्या अधिकारामुळे शासनाच्या कारभारातील गोपनीयता कमी झाली असून शासनाचे व्यवहार अधिक खुले व पारदर्शी होण्यास मदत झाली आहे.

प्रश्न 5 वा – पुढील प्रश्नांची उत्तरे द्या.

1) मतदाराचे वय 21 वर्षावरून १८ वर्षे केल्यामुळे कोणते परिणाम झाले?

उत्तर – मताधिकाराचा संकोच करणाऱ्या स्वतात्र्यापूर्व काळात प्रचलित असलेल्या सर्व तरतुदी नष्ट करून स्वतंत्र भारतात प्रत्येक भारतीय स्त्री-पुरुषाला 21 वर्षे वयाची अट निच्छित करून मतदानाचा अधिकार संविधानाने दिला होता. तो आणखी व्यापक करत मतदाराचे वय 21 वरून १८ वर्षे इथपर्यंत आणले. स्वतंत्र भारतातील नव्या युवा वर्गाला यामुळे राजकीय अवकाश प्राप्त झाले आहे. अशा लोकशाहीची व्याप्ती वाढवणाऱ्या बदलांमुळे भारतीय लोकशाही जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून मानली जाते. जगातील सर्वात जास्त मतदारसंख्या ही भारतात असून. हा बदल केवळ संख्यात्मक नसून गुणात्मकही आहे.

2) सामाजिक न्याय प्रस्थापित करणे म्हणजे काय?

उत्तर – सामाजिक न्याय व समता हे आपल्या संविधानाचे उद्दिष्ट आहे. सामाजिक न्याय म्हणजे ज्या सामाजिक बाबींमुळे व्यक्तींवर अन्याय होतो तो दूर करणे व व्यक्ती म्हणून सर्वांचा दर्जा समान असतो. याचा आग्रह धरणे. जात, धर्म, भाषा, लिंग, जन्मस्थान, वंश, संपत्ती इत्यादींवर आधारित श्रेष्ठ व कनिष्ठ असं भेद न करणे व सर्वाना विकासाची समान संधी उपलब्ध करून देणे हे न्याय व समतेचे उद्दिष्ट आहे.

3) न्यायालयाने दिलेल्या कोणकोणत्या निर्णयांमुळे महिलांच्या सन्मान व प्रतीष्ठ्येची जपणूक झालेली आहे? 

व्हिडियो