मराठी निबंध नवे शिक्षण धोरण 2020 | Education policy 2020

अन्न, वस्त्र, निवारा आणि शिक्षण या माणसाच्या 21 व्या शतकातील मुलभूत गरजा आहेत. यातील शिक्षण हि अशी गरज आहे कि जी गरज भागवल्यावर माणसाला अन्न, वस्त्र आणि निवारा या गरजांसाठी कोणावर अवलंबून राहावे लागत नाही. फक्त शिक्षण त्या दमाचे असायला हवे. ते म्हणतात न शिक्षण म्हणजे वाघिणीचे दुध जो घेतो तो डरकाळी फोडतोच. शिक्षण हे योग्य दमाचे नाही मिळाले किंवा अद्यावत शिक्षण नाही मिळाले तर त्या शिक्षणाचा फायदा तरी काय? म्हणून शिक्षण प्रक्रियेत सतत योग्य ते बदल घडून येणे आवश्यक असते. शिक्षण हि अखंडपणे बदलत जाणारी एक प्रक्रिया आहे. वरीलप्रमाणे अन्न, वस्त्र, निवारा यांसारख्या अनेक गरजा कालानुरुप बदलत असतात. या गरजा भागवण्यासाठी सक्षम होणे प्रत्येक नागरीकाला गरजेचे असते. यासाठी शिक्षण योग्य पातळीवरचे मिळायला हवे.

भारताला स्वातंत्र्य मिळून 73 वर्षे पूर्ण झाली. या जवळपास ७० दशकांच्या काळात आणि भारत स्वतंत्र होण्याच्या आधीच्या काळात अनेक शिक्षण आयोग नेमले गेले.  यात 1854 चा वूड्स अहवाल, 1882 चा हंटर अहवाल, 1902 चा रेली आयोग अजूनही बरेच काही यानंतर भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर राधाकृष्णन आयोग आणि कोठारी आयोग. यांसारखे आयोग आले. त्यांनी या शिक्षण व्यवस्थेत नेमके कोणते बदल आवश्यक आहेत याबद्दल विवेचन करून सरकार कडे मसुदा तयार करून दिला.

नुकतेच डॉ. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्येक्षतेखाली नेमलेल्या आयोगाने काही बदल सुचवलेले होते. या बदलाचे फलित म्हणजे नवे शैक्षणिक धोरण 2020 ! काय आहे या धोरणात हे आपण आजच्या लेखात जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूयात.

नवे शैक्षणिक धोरण हे भविष्याचा वेध घेणारे असेल आणि हि शिक्षण पद्धती भारतीयांनी इतिहासात केलेल्या अभूतपूर्व कामगिरीचा परिचय करून देईल आणि भविष्याचा वेध घेणारी असेल

या नवीन धोरणात शालेय शिक्षणासाठी एक महत्वाचा आकृतिबंध सुचवलेला आहे. यात 5+3+3+4 अशी इयत्तांची विभागणी आहे. यात पहिल्या टप्प्यात जे 5 वर्ग आहेत यात पहिली तीन वर्षे बालशिक्षण आणि पहिली व दुसरीचे वर्ग ज्या पूर्व प्राथमिक म्हणू. पुढच्या टप्प्यात तिसरी, चौथी आणि पाचवी हे तीन वर्ग प्राथमिक शिक्षणाचे असतील. सहावी, सातवी आणि आठवी हे तीन वर्ग तिसऱ्या टप्प्यात असतील ज्याला आपण पूर्व माध्यमिक म्हणू. शेवटच्या माध्यमिक वर्गांच्या चौथ्या टप्प्यात 4 वर्ग असतील ते नववी ते बारावी.

यापैकी पहिल्या टप्प्यात म्हणजे दुसरीपर्यंत मुलाला वाचन, संभाषण आणि सोप्प अंकगणित एवढ्या बाबी येणे अपेक्षित आहे. पाचवी पर्यंत मुलाला साक्षरता आणि संख्याज्ञान येणे गरजचे आहे. आत्तापर्यंत मुलगा दहावी पास झाल्यावर अकरावी आणि बारावीला कला, वाणिज्य आणि शास्त्र यांसारख्या शाखा निवडत होता. परंतु आता असेल नसेल. नववी ते बारावी पर्यंत सर्व विषयांना समान दर्जा असेल. रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र यांसारख्या विषयांसोबत विद्यार्थी संगीत, चित्रकला यांसारखे आवडीचे विषय निवडू शकतो. आज आपल्या देशात व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या ही 5% आहे. परंतु ही संख्या अमेरिकेत 52%, जर्मनीमध्ये 75% तर कोरियामध्ये 96% आहे. भारत सुद्धा हा आकडा वाढवा अशा प्रकारचा अभ्यासक्रम असावा असे नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार सुचवण्यात आले आहे.

भारतात यापूर्वी व्यावसायिक शिक्षणला कधीही इतके महत्व देण्यात आले नव्हते. या नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार इयत्ता सहावीपासून विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक शिक्षण घेणे बंधनकारक असणार आहे. प्रत्येक विध्यार्थ्याने एकतरी व्यावसायिक कौशल्य शिकावे अशी अपेक्षा नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार करण्यात आली आहे. उच्च शिक्षणात प्रवेश हा या व्यावसायिक शिक्षणावर अवलंबून असेल. जर एखाद्या विध्यार्थ्याने व्यावसायिक शिक्षण घेतले नसेल तर त्याला. पुढे उच्च शिक्षण घेता येणार नाही अशी तरतूद करणात येणार आहे. यार तुमचे व्यावसायिक शिक्षण किंवा अभ्यासक्रम पूर्ण असेल तरच तुम्हाला पुढील उच्च शिक्षण घेता येईल.

भाषा हे शिक्षणाचे मध्यम आहे. जर एखाद्या विद्यार्थायची भाषा कच्ची असेल किंवा त्याला एखाद्या भाषेचे ज्ञान नसेल तर त्या भाषेतून शिक्षण घेणे त्याला खूप अवघड जाते. नव्या शैक्षणिक धोरणात इयत्ता पाचवीपर्यंत चे शिक्षण हे मातृभाषेतून किंवा त्या मुलाच्या म्हणजेच विद्यार्थ्याच्या बोलीभाषेतून असावे असे सुचवण्यात आलेले आहे. धोरणात शिक्षणाचं माध्यम हे शक्यतो ‘मातृभाषाच’ असाव असं म्हंटल गेलं आहे. यापूर्वी विद्यार्थ्याच्या अभ्यासाचे मूल्यमापन हे शिक्षक करत होता परंतु इथून पुढील शिक्षण व्यवस्थेमध्ये हे मूल्यमापन विद्यार्थी, त्याचा मित्र आणि शिक्षक मिळून करतील अशी व्यवस्था करण्यात येतील. आताच्या परीक्षा या ताण निर्माण करणाऱ्या आहेत. या परीक्षा पद्धतीमध्ये अमुलाग्र बदल होण्याची शक्यता असून दहावी बारावी या बोर्डाच्या परीशांचेही महत्व कमी होईल.