MPSC द्वारा भरली जाणारी सरकारी पदे
भारताला स्वतंत्र मिळाल्यावर भारताने लोकशाही शासन पद्धतीचा स्वीकार केला. शासन – प्रशासनाच्या चौकटीत मूलगामी बदल घडून आले. लोकनिर्वाचित प्रतींनिधी आणि त्यांना जबाबदार प्रशासन यांच्यावर राज्यकारभाराची जबाबदारी आली. जनतेचे प्रतींनिधी दर पाच वर्षाने निवडून द्यावयाचे असल्याने त्यांचे स्वरूप अस्थायी तर प्रशासनाची निवड दीर्घकाळासाठी केली जात असल्याने त्यास स्थायी स्वरूप प्राप्त झाले. स्वाभाविकच देशाच्या कारभारत सातत्य टिकवून ठेवणारी एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक संस्था म्हणून प्रशासनाचे महत्व वाढले.
देशाच्या कारभारच्या दृष्टीने महत्वाच्या बनलेल्या या सार्वजनिक प्रशासनात पात्र व गुणवत्ताधारक उमेदवार भरती केले जावेत, त्यासंबंधी कोणत्याही प्रकारची वशिलेबाजी अथवा अन्य गैरप्रकार होऊ नेये यासाठी घटनाकर्त्यांनी घटनेत योग्य तरतूद करून प्रशासकीय सेवांच्या भरतीसाठी स्पर्धात्मक परीक्षांचे आयोजन करण्याची जबाबदारी ‘लोकसेवा आयोग’ या घटनात्मक संस्थ्येकडे सोपवली. केंद्र पातळीवर ‘संघ लोकसेवा आयोग’ (UPSC) आणि राज्य पातळीवर ‘राज्य लोकसेवा आयोग’ . महाराष्ट्रात हा राज्य लोकसेवा आयोग म्हणजे ‘महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग’ – MPSC. या आयोगांच्या माध्यमातून विविध स्पर्धा परीक्षांचे आयोजन करून योग्य उमेदवाराची निवड प्रशासनात करण्यात येते.
MPSC च्या माध्यमातून भरली जाणारी काही महत्वाची पदे खलीलप्रमाणे आहेत.
उपजिल्हाधिकारी
पोलिस उपअधीक्षक
सहय्य्क पोलिस आयुक्त
तहसिलदार
विक्रीकर अधिकारी
उपनिबंधक सहकारी संस्था
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी
गटविकास अधिकारी
महाराष्ट्र वित्त आणि लेखा सेवा
मुख्याधिकारी – नगारपरिषद / नगरपालिका
कक्ष अधिकारी
तालुका निरीक्षक अभिलेख
उपअधीक्षक – राज्य उत्पादक शुल्क
सहय्य्क प्रादेशिक परिवहन अधिकारी
नायब तहसिलदार